इंदिरा सरकार से अलग होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगजीवन राम

क्या आपने सचिन का पहला मैच देखा जो उन्होंने यॉर्कशायर में खेला था?
हमलोग साथ में ही गए थे. काफी प्रैक्टिस की थी. सचिन ने कहा था कि सोली भाई एक काम करना है मुझे, शतक बनाना है. मैंने कहा ठीक है. पहले उसने 50 रन बनाए, फिर 60, फिर 70, फिर 80 और अंत में 86 रन पर आउट हो गया.
इससे वो बहुत निराश हुआ कि वो 100 नहीं बना सका. 86 रन बनाने की जितनी खुशी नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा आउट होने का गम था.
रात के करीब 11, साढ़े 11 बजे किसी ने खटखटाया. मैंने दरवाजा खोला. सचिन खड़ा था. मैं पूछा कि तुम यहां क्या कर रहे हो?
उसने कहा कि सोली भाई मैं जा रहा हूं, आपके और भाभी के पैर छूने आया हूं. मैंने तो तीन-चार सौ क्रिकेटर बुलाए होंगे, ये एकलौता खिलाड़ी था जो जाने से पहले मेरे और मेरी पत्नी के पैर छू कर गया.
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)
25 जून 1975 की सुबह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय के फ़ोन की घंटी बजी. उस समय वह दिल्ली में ही बंग भवन के अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे.
दूसरे छोर पर इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आरके धवन थे जो उन्हे प्रधानमंत्री निवास पर तलब कर रहे थे. जब राय 1 सफ़दरजंग रोड पहुँचे तो इंदिरा गांधी अपनी स्टडी में बड़ी मेज़ के सामने बैठी हुई थीं जिस पर ख़ुफ़िया रिपोर्टों का ढ़ेर लगा हुआ था.
अगले दो घंटों तक वो देश की स्थिति पर बात करते रहे. इंदिरा का कहना था कि पूरे देश में अव्यवस्था फैल रही है. गुजरात और बिहार की विधानसभाएं भंग की जा चुकी हैं. इस तरह तो विपक्ष की मांगों का कोई अंत ही नहीं होगा. हमें कड़े फ़ैसले लेने की ज़रूरत है.
इंदिरा ने निर्देश दिए कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अगली सुबह 5 बजे फ़ोन कर बताया जाए कि सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है. जब तक आधी रात होने को आ चुकी थी लेकिन सिद्धार्थ शंकर राय अभी भी 1 सफ़दरजंग रोड पर मौजूद थे. वो इंदिरा के साथ उस भाषण को अंतिम रूप दे रहे थे जिसे इंदिरा अगले दिन मंत्रिमंडल की बैठक के बाद रेडियो पर देश के लिए देने वाली थीं.
बीच बीच में संजय उस कमरे में आ जा रहे थे. एक दो बार उन्होंने 10-15 मिनटों के लिए इंदिरा गांधी को कमरे से बाहर भी बुलाया. उधर आर के धवन के कमरे में संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ़्तार किया जाना था. उस लिस्ट के अनुमोदन के लिए इंदिरा को बार बार कमरे से बाहर बुलाया जा रहा था.
ये तीनों लोग इस बात की भी योजना बना रहे थे कि अगले दिन कैसे समाचारपत्रों की बिजली काट कर सेंसर शिप लागू की जाएगी. जब तक इंदिरा ने अपने भाषण को अंतिम रूप दिया सुबह के तीन बज चुके थे.
सेंसरशिप
राय ने इंदिरा से विदा ली लेकिन गेट तक पहुंचते पहुंचते वो ओम मेहता से टकरा गए. उन्होंने उन्हें बताया कि अगले दिन अख़बारों की बिजली काटने और अदालतों को बंद रखने की योजना बना ली गई है.
राय ने तुरंत इसका विरोध किया और कहा, "ये बेतुका फ़ैसला है. हमने इसके बारे में तो बात नहीं की थी. आप इसे इस तरह से लागू नहीं कर सकते."
इंदिरा ने ये भी कहा कि वो अमरीकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की हेट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं और उन्हें डर है कि कहीं उनकी सरकार का भी सीआईए की मदद से चिली के राष्ट्रपति सालवडोर अयेंदे की तरह तख़्ता न पलट दिया जाए.
मज़े की बात ये थी कि उन्होंने तब तक अपने कानून मंत्री एचआर गोखले से इस बारे में कोई सलाह मशविरा नहीं किया था. राय ने कहा कि मुझे वापस जाकर संवैधानिक स्थिति को समझने दीजिए. इंदिरा राज़ी हो गईं लेकिन यह भी कहा कि आप 'जल्द से जल्द' वापस आइए.
राय ने वापस आकर न सिर्फ़ भारतीय बल्कि अमरीकी संविधान के संबद्ध हिस्सों पर नज़र डाली. वो दोपहर बाद तीन बज कर तीस मिनट पर दोबारा 1 सफ़दरजंग रोड पहुँचे और इंदिरा को बताया कि वो आंतरिक गड़बड़ियों से निपटने के लिए धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकतीं हैं.
इंदिरा ने राय से कहा कि वो आपातकाल लगाने से पहले मंत्रिमंडल के सामने इस मामले को नहीं लाना चाहतीं. इस पर राय ने उन्हें सलाह दी कि वो राष्ट्रपति से कह सकतीं हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था.
इंदिरा ने सिद्धार्थ शंकर राय से कहा कि वो इस प्रस्ताव के साथ राष्ट्रपति के पास जाएं. कैथरीन फ़्रैंक अपनी किताब इंदिरा में लिखती हैं कि इसका राय ने ये कह कर विरोध किया कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं.
हाँ उन्होंने ये पेशकश ज़रूर कर दी कि वो उनके साथ राष्ट्रपति भवन चल सकते हैं. ये दोनों शाम साढ़े पांच बजे वहाँ पहुंचे. सारी बात फ़ख़रुद्दीन अली अहमद को समझाई गई. उन्होंने इंदिरा से कहा कि आप इमरजेंसी के कागज़ भिजवाइए.
जब राय और इंदिरा वापस 1 सफ़दरजंग रोड पहुँचे तब तक अंधेरा घिर आया था. राय ने इंदिरा के सचिव पीएन धर को ब्रीफ़ किया. धर ने अपने टाइपिस्ट को बुला कर आपातकाल की घोषणा के प्रस्ताव को डिक्टेट कराया. सारे कागज़ों के साथ आर के धवन राष्ट्रपति भवन पहुँचे.

خطوة للنهوض بالاقتصاد أم تهديد لفرص عمل المواطنين؟

الا أن المعارضة السعودية المعروفة الدكتورة مضاوي الرشيد شككت في ذلك مشيرةً الى أن نظام "الإقامة المميزة" يسمح للمستفيدين منه باستقدام العمالة الأجنبية، الأمر الذي سيقوض من فرص العمل أمام السعوديين وهو ما يتناقض مع مساعي "السعودة" التي تقول الحكومة انها حريصة عليها أشد الحرص.
وترجع د. مضاوي هذا التناقض للرؤية التي يستند اليها النظام (رؤية 2030) حيث تصفها بـ "المستوردة" لأنها استندت على خبرات وشركات أجنبية لا تفهم خصوصية المجتمع السعودي ولا النظام الذي يحكمه.
كما تعيب د. الرشيد على نظام الاقامة المميزة أنه يستقطب "نخباً معولمة" يمنحها حقوق مواطنة جزئية مقابل مبالغ طائلة ولكنه لا يأخذ بالحسبان فئة العمالة الوافدة الأكثر معاناة في البلاد والتي تتشكل في غالبيتها من وافدي الدول الآسيوية والافريقية الذين يشملهم ما يُعرف بنظام "الكفيل" سيء الصيت.
وتعتبر أن نظام الإقامة المميزة يأتي في مرحلة حرجة يعاني فيها الاقتصاد بسبب الانفاق الكبير كما أنه جرى تعجيل العمل به لتجاوز وضعٍ مزرٍ وصل اليه النظام السعودي بعد تلقيه لأربع ضربات متوالية خلال الأيام القليلة المنصرمة.
وقالت انها لن تستغرب اقدام النظام على "بيع" الجنسية السعودية ان استمر الوضع الاقتصادي على حاله، مشيرة الى أن "التجنيس" في السعودية يخضع لمزاج ولي الأمر ويتم بموجب "المكرمات الملكية".
أما الضربات الأربع بحسب د. الرشيد فتتعلق بقرار المحكمة البريطانية الذي اعتبر أن تصدير بريطانيا الأسلحة للسعودية يعتبر غير قانوني، وقرار الكونغرس الأميركي بتعليق تصدير الأسلحة للسعودية، وتقرير الأمم المتحدة الذي أشار الى تورط محمد بن سلمان في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتراجع الرئيس الاميركي دونالد ترمب عن شن ضربات عسكرية لايران.

برز اليوم هاشتاغ #الاقامه_المميزة_في_السعودية ضمن قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً في المملكة. جاء لك بعد الاعلان عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الحصول على "الإقامة المميزة" التي أقر مجلس الوزراء السعودي النظام الخاص بها الشهر الماضي.

وبموجب هذا النظام يمكن لأي شخص الحصول على "الإقامة المميزة" لمدة غير محددة (اقامة دائمة) مقابل 800 ألف ريال سعودي تُدفع لمرة واحدة (ما يزيد عن 200 ألف دولار أميركي) أو الاقامة لمدة عام واحد قابل للتجديد مقابل 100 ألف ريال سنوياً (أكثر من 25 ألف دولار).
ويتعين على المتقدم إستيفاء شروط أبرزها ألا يقل عمره عن 21 عاماً وأن يكون سجله خالٍ من السوابق الجنائية وألا يكون حاملاً لأي أمراض معدية.
ويحصل حاملو "الإقامة المميزة" على إمتيازات منها السماح لأسرهم أيضاً بالإقامة في السعودية وإستقدام عمالة ومزاولة الأنشطة التجارية واستخراج تصاريح لزيارة الأقارب وامتلاك العقارات في جميع أنحاء المملكة باستثناء مدينتي "مكة المكرمة" و"المدينة المنورة".
ويمكن إلغاء الإقامة في حال صدور عقوبة بالسجن بحق حاملها لمدة 60 يوماً أو غرامة مالية تزيد عن 100 ألف ريال.
وقد روجت وسائل الاعلام الموالية للسعودية لهذا النظام باعتباره خطوة لتشجيع واستقطاب الاستثمارات الخارجية الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.
وبتدشين الهاشتاغ (#الاقامه_المميزة_في_السعودية) حفل تويتر بتغريدات تشيد بنظام الاقامة هذا وتذكر بأنه يأتي ضمن رؤية 2030 المنسوبة على نطاقٍ واسع لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وفي هذا السياق كتب خالد العبيد: "من أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ تنويع مصادر الدخل ولا نعتمد على النفط و نظام الإقامة المميزة راح يعزز من تنويع مصادر الدخل والنمو الإقتصادي وخلق وظائف كثيرة للمواطنين"
واستقبل البعض النبأ بتوجس حيث أعربت فئة من المغردين عن قلقها من تأثير ذلك على سوق العمل واعتبروا أن العاطلين عن العمل في السعودية سيكونون أول المتضررين من وراء نظام الاقامة المميزة. فكتب رائد الغامدي: " المهم أن لا يزاحم من سيحصل عليها هو وذويه المواطن في الوظايف و يتسببوا بزيادة للبطالة العالية أصلا !!".
وسارع بعض المغردين لطمأنة الفئة المتوجسة من تأثير ذلك على البطالة أو حتى أولئك المتخوفين من منح الجنسية السعودية للأجانب فكتب حميد الناهي يقول: "يا أحبة ترى " الاقامة المميزة " يمنع على حاملها العمل في الوظائف المخصصة للسعوديين فقط".
الخبير الاقتصادي مصطفى البازركان اعتبر نظام الاقامة المميزة خطوة على طريق الانفتاح الاقتصادي الذي تنتهجه السعودية منذ سنوات لجذب الاستثمارات والشركات الأجنبية انطلاقاً من مبدأ تنويع مصادر الدخل القومي.
وأشار الى تجارب مثيلة لدولٍ أخرى مثل تركيا ومؤخراً مصر حيث جرى اعتماد سياسات شبيهة كإحدى طرق النهوض بالاقتصاد.
ومن الجدير بالاشارة هنا أن احدى مزايا "الاقامة المميزة" هي إتاحة الفرصة للمستفيدين وأفراد أسرهم للعمل في منشآت القطاع الخاص والتنقل بينها بإستثناء تلك المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.
وعقب البازركان على ذلك قائلاً لبي بي سي ان من شأن هذا تشجيع القطاع الخاص وخلق فرص عمل للسعوديين والأجانب والمساعدة في خطة احلال العمالة السعودية محل الأجنبية أو ما يُعرف بـ "سعودة" الوظائف.
الا أن المعارضة السعودية المعروفة الدكتورة مضاوي الرشيد شككت في ذلك مشيرةً الى أن نظام "الإقامة المميزة" يسمح للمستفيدين منه باستقدام العمالة الأجنبية، الأمر الذي سيقوض من فرص العمل أمام السعوديين وهو ما يتناقض مع مساعي "السعودة" التي تقول الحكومة انها حريصة عليها أشد الحرص.
وترجع د. مضاوي هذا التناقض للرؤية التي يستند اليها النظام (رؤية 2030) حيث تصفها بـ "المستوردة" لأنها استندت على خبرات وشركات أجنبية لا تفهم خصوصية المجتمع السعودي ولا النظام الذي يحكمه.
كما تعيب د. الرشيد على نظام الاقامة المميزة أنه يستقطب "نخباً معولمة" يمنحها حقوق مواطنة جزئية مقابل مبالغ طائلة ولكنه لا يأخذ بالحسبان فئة العمالة الوافدة الأكثر معاناة في البلاد والتي تتشكل في غالبيتها من وافدي الدول الآسيوية والافريقية الذين يشملهم ما يُعرف بنظام "الكفيل" سيء الصيت.
وتعتبر أن نظام الإقامة المميزة يأتي في مرحلة حرجة يعاني فيها الاقتصاد بسبب الانفاق الكبير كما أنه جرى تعجيل العمل به لتجاوز وضعٍ مزرٍ وصل اليه النظام السعودي بعد تلقيه لأربع ضربات متوالية خلال الأيام القليلة المنصرمة.
وقالت انها لن تستغرب اقدام النظام على "بيع" الجنسية السعودية ان استمر الوضع الاقتصادي على حاله، مشيرة الى أن "التجنيس" في السعودية يخضع لمزاج ولي الأمر ويتم بموجب "المكرمات الملكية".
أما الضربات الأربع بحسب د. الرشيد فتتعلق بقرار المحكمة البريطانية الذي اعتبر أن تصدير بريطانيا الأسلحة للسعودية يعتبر غير قانوني، وقرار الكونغرس الأميركي بتعليق تصدير الأسلحة للسعودية، وتقرير الأمم المتحدة الذي أشار الى تورط محمد بن سلمان في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتراجع الرئيس الاميركي دونالد ترمب عن شن ضربات عسكرية لايران.

绿色金融不应支持污染产业里的“最优技术”

今年10月，联合国环境规划署特别顾问、G20绿色金融研究小组共同主席、中国绿金委主任马骏在一次专访中就中欧绿色债券标准之所以存在差异提出了其个人的见解。马骏认为发展中国家和发达国家在设定绿色金融标准时优先考虑的事项有所区别。中国作为发展中国家，相对于降低碳排放，空气污染问题更迫切需要得到解决，因此中国的绿色金融需要去支持燃煤电厂升级改造等煤炭清洁利用项目。

污染产业里的“最优技术”

的确，如马骏所说，空气污染问题无论在中国的政治议程还是公众诉求上都具有极高的优先级。根据绿色和平发布的PM2.5城市排名，2016年中国仍有近四分之三的城市PM.2.5没有达到国家环境空气质量标准。但一个不能忽视的事实是中国的大气污染物与温室气体是同根同源的。环保组织自然资源保护协会发布的《煤炭使用对中国大气污染物的贡献》指出在全国层面，煤炭使用对PM2.5年均贡献约在50%至60%之间。马骏在其著作《PM2.5减排的经济政策》中指出国的重化工为主导的产业结构、煤炭为主的能源结构和公路交通为主的运输结构是加剧雾霾的结构性原因能源结构对煤炭的过度依赖是导致中国大气污染的主要原因，洁净煤技术中对煤电的升级改造尽管降低了煤电的大气污染物排放强度，但依旧无法改变的是煤电行业是大气污染物的主要排放源，根据《2016中国环境统计年鉴》，2015年电力供应业排放的二氧化硫、氮氧化物和烟尘占总排放的36.1%、48.7%和20.5%。

中国现行绿色债券标准中支持的煤化工技术，因高碳排、高耗水、高污染等属性一直饱受争议。不久前有新闻报道山西晋煤华昱煤化工有限责任公司通过绿色债券融了15亿元，用于新建高硫煤清洁利用工业园。该项目投产后的年排放的二氧化碳可能高达190万吨/年，相当于中国2014年关停火电厂带来的二氧化碳减排量的六分之一。该项目发行的债券之所以被谨慎地认定为是绿色债券的主要原因是该项目使用的是当下最优的生产工艺。

煤电和煤化工行业都属于高污染行业，能否将高污染行业中的先进技术定义为“绿色”却是值得探讨的，毕竟虽然棕色比黑色要清澈一些，但距离绿色也是甚远的。

行业全生命周期的环境效应

尽管煤电或者煤化工的技术升级改造可以减少单一项目的污染物排放强度，但如果考虑煤炭行业中涉及的开采、运输和消费等全生命周期的环境影响，则绿色金融对洁净煤的支持所产生的环境效益很可能为负。《2012煤炭真实成本》报告指出吨煤产生的环境和健康影响为260元人民币，其中煤炭生产的外部损害成本为66.3元/吨煤，约占25%；煤炭运输的外部损害成本为27.8元/吨煤，约占11%；煤炭消费的外部损害成本为166元/吨煤，约占64%。如果中国的绿色金融将煤电和煤化工这些污染行业里的最优技术定义为“绿色”，那未来整个煤炭产业链都将受益于绿色债券和绿色信贷等绿色金融政策红利，从而导致本应支持可再生能源和其它清洁产业发展的资金流向了煤炭产业，增强了整个煤炭产业的生命力，这必然会减缓中国能源革命的进程和空气质量改善的速度，这显然与绿色金融的初衷不符。

中国以煤为主的能源结构让中国必须去清洁利用煤炭，但这不等同于中国要将煤炭行业中的最优技术定义为“绿色”。中国应该做的是清洁利用煤炭同时去减少煤炭消费，从而逐渐过度到真正的绿色能源。目前中国发改委和人民银行正在修订绿色债券标准，两部门应趁此机会更加严格的定义绿色金融中的“绿色”，让中国的绿色债券和绿色金融更加清澈